काठमाडौं । आक्रमक रुपमा कर्जा बिस्तार गर्दै आएका बैंकहरु अब ऋण लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सरकारले गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च गरेको रकम बैंकिङ प्रणाली आएसँगै बैंकहरुले कर्जा लगानी आक्रमक रुपमा बढाएका हुन् । 

गत साउनदेखि नै ऋण लगानीलाई तीव्र रूप दिएका बैंकहरुले अहिले सरकारी  ढुकुटीमा रहेको रकम खर्च नगरेका कारण लगानीयोग्य रकम (तरलता)को अभाव खेप्न थालेका छन् । साउन २४ गतेसम्म बैंकहरुले २६ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरिसकेका छन् । निक्षेप भने उक्त अवधिसम्म २९ खर्ब २४ अर्ब गरेका छन् ।

दशैं सकिएसँगै बैंकमा ऋण लिन आउनेको ताँती नै लाग्ने गर्छ । तर, यस्तो समयमा बैंकमा तरलताको अभाव भएको छ । तरलताको अभाव अहिलेको मात्र समस्या होइन । बिगत तीन वर्षदेखि बैंकहरुले लगानीयोग्य रकमको अभाव खेप्दै आएका छन् । संविधानसभाको निर्वाचनपछि स्थिर सरकार बनेपछि लगानीको वातावरण बनेको भन्दै धमाधम होटल, जलविद्युत्, सिमेन्ट, डन्डी र पूर्वाधारका काम हुन थालेपछि बैंकका ऋण लिने बढेका हुन् । सबैतिरबाट बैंकका ऋण माग्न थालेपछि तरलताको अभाव हुँदै आएको छ । अझै दुई चार वर्ष तरलताको अभाव हुने बैंकहरु बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउने सम्भावना नभएको बैंकरहरु बताउँछन् ।

ऋणको ब्याजदर चर्को भयो भन्ने गुनासो चारैतिरबाट उठेपछि अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक भने ब्याजदर घटाउने उपायको खोजी गरेको थियो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाललाई ऋणको ब्याजदर कम गर्ने उपायको खोजीमा लाग्न निर्देशन दिएका थिए । अर्थमन्त्रीको निर्देशनपछि तरलताको अभाव कम हुने र कर्जाको ब्याजदर घट्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, त्यो अपेक्षा पूरा हुन सकेको छैन ।

राष्ट्र बैंकले तरलताको अभाव कम कम गर्न दुई तरिका अनाएको थियो । पहिलो, केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुलाई विदेशबाट ऋण ल्याउन बढी ताकेता गरेको थियो । बैंकहरुलाई चुक्ता पुँजीबराबर विदेशी ऋण लिन पाउने राष्ट्र बैंकले बाटो खोली दिए पनि रकम ल्याउन बैंकले सकिरहेका छैनन् ।  खासगरी, विदेशी रणनीतिक साझेदारका बैंकहरुलाई विदेशबाट ऋण लिन दबाब दिएको थियो । यसले तरलताको अभाव कम गर्ने र ऋणको चर्को ब्याजदर घटने अपेक्षा राष्ट्र बैंकले गरेको थियो । त्यसमा पनि केन्द्रीय बैंक असफल हुन पुग्यो ।

तरलताको अभाव हुन नदिनका लागि दोस्रो उपायको रुपमा राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई जथाभावी कर्जा लगानी नगर्न दबाब दिँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकले काउन्टर साइक्लिकल बफर २ प्रतिशतले लगाएर पुँजी कोष अनुपात ११ बाट १३ प्रतिशत पुर्याइएको छ । अब बाणिज्य बैंकहरुले कम्तिमा १३ प्रतिशत पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले सञ्चालनमा रहेका २८ वाणिज्य बैंकमध्ये आधालाई लगानी विस्तार गर्न अंकुश लगाएको छ । कर्जा बिस्तारलाई ब्रेक लगाउने गरी केन्द्रीय बैंकले ल्याएको यस्तो नीतिले तरलता अभाव कम हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, यो उपाय पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । 

पछिल्लो समय कर्जाको माग अत्यधिक बढेको तर निक्षेप वृद्धि नहुँदा बैंकहरुको ब्याजदर घटन सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्ष पनि निक्षेप २० प्रतिशत बढ्ने र कर्जा २५ प्रतिशतको हाराहारी पुग्ने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले कर्जा पनि २१ प्रतिशतभित्र राख्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिएपनि त्यो सम्भव नहुने बैंकरहरुले बताइरहेका बेला अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक तरलताको अभाव र ऋणको ब्याजदर घटाउने उपायमा लागे पनि त्यो सम्भव नदेखिएको बिज्ञहरु बताउँछन् । 

वाणिज्य बैंकहरुले ऋणको ब्याज १४, १५ प्रतिशतसम्म पुर्याएका छन् । त्यस्तो ब्याजदर घटाउन उद्योग व्यवसायीले दबाब दिँदै आएका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, सीएनआई, चेम्बर अफ कमर्सलगायतले तीन वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट एकतर्फीरूपमा ऋणको ब्याजदर अत्यधिक वृद्धि भएका कारण उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रको लागत वृद्धि भई सञ्चालनमा कठिनाइ भोगिरहेको भन्दै आएका छन् । तर, ब्याजदर घटने कुनै सम्भावना देखिएको छैन् । बरु बैंकहरुले अझै ब्याजदर बढने संकेत दिएका छन् । निक्षेपको ब्याजदरमा बैंकहरुले गरेको भद्र सहमति तोड्ने हो भने अझै बैंकको ब्याज बढने बिज्ञहरुको भनाइ छ ।