काठमाडौँ । सहकारी संस्थाहरु कालो धन लुकाउने थलो बनेको सरकारी अध्ययनले देखाएको दुई वर्ष भन्दा बढी भैसक्यो तर सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले कर्मकाण्डी निर्देशिका जारि गर्ने बहेका यसमा गम्भीरता देखाएको छैन । 

सहकारीहरु कडा निगरानीमा छन् भन्ने र १५/२० वटा सहकारीको अनुगमन गर्ने झारो टराई मात्र देखिएको छ । जवकि सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले गरेको अनुगमनले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु कालो धन थुपार्ने केन्द्रको रुपमा विकास भएको २०७३ सालमा नै देखिएको थियो ।

विभिन्न गैरकानुनी कारोबारबाट धन आर्जन गर्नेहरुले त्यस्तो  पैसा कम ब्याजमा सहकारीमा बचत गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको थियो । यसरी न्यून ब्याजमा पैसा दिएवापत सहकारी संस्थाहरुले त्यसको सूचना राष्ट्र बैंकलाई नदिने गरेको पाइएको थियो ।

त्यसपछी सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन-२०६४ को प्रावधानअनुसार सहकारी विभागले २०७४ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशन जारी त गर्यो तर कार्यान्वयन नगर्ने सहकारीलाई कारवाही गर्ने तदारुकता भने त्यति प्रभावकारी रुपमा देखिएको छैन ।

निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्ने सहकारीलाई सरकारले अंकुश लगाउन सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा केही वर्ष अघिदेखि नै लागू भइसकेको सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउन्डरिङ) सहकारीमा पनि लागू भएको अवस्था छ तर सहकारी भने पुरानै काम गरिरहेका छन् निर्वाध रुपमा ।

यस्तो छ निर्देशिका 

यदि निर्देशिका कदैका साथ लागू भएमा सहकारी संस्थाहरुले १० लाख वा सोभन्दा बढीको सेयर खरिद, बचत जम्मा, ऋणको साँवा, व्याज भुक्तानी वा विप्रेषण वा स्थानान्तरण भई आएको रकम भुक्तानी गर्दा सम्बन्धीत सदस्य वा व्यक्तिबाट स्रोत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिका अनुसार सहकारीहरुले कारोबारको विवरणको चौमासिक प्रतिवेदन डिभिजन कार्यालयमा र सहकारीका संघ-संस्थाले मासिक रुपमा विभागमा बुझाउनुपर्नेछ ।

निर्देशिकामा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार नगर्ने संस्थाका साथै वार्षिक पाँच करोड भन्दा कम जायजेथा भएका संस्थाले डिभिजन कार्यालयमा बुझाउने प्रतिवेदन वार्षिक रुपमा बुझाउनुपर्ने छ । अन्य सहकारीले चौमासिक रुपमा ७ दिनभित्र निर्देशनबमोजिम सम्पादन गरेका कार्यको प्रतिवेदन डिभिजन कार्यालयलाई बुझाउने पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

निर्देशन कार्यान्वयनको प्रमुख जिम्मेवारी संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहने र उसले सम्पर्क अधिकृत तोकेर कार्यान्वय गर्नुपर्नेछ । निर्देशन कार्यान्वयन गर्न अटेर गर्ने संस्थाहरुलाई लिखितरुपमा सचेत गराउने देखि ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने र संस्थाको दर्ता खारेजी गर्नेसम्मका कारवाहीका प्रावधान राखिएको छ ।

निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने सहकारीमाथि लिखित रूपमा सचेत गराउनेदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने र संस्थाको दर्ता खारेजी गर्नेसम्मको कारबाही हुने व्यवस्था छ।

निर्देशनको दफा ३ बमोजिम बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाले अनुसूची २ बमोजिम सदस्य पहिचान र सोको पुष्टि गर्नुपर्छ। तर, सोबमोजिम सहकारीले पहिचान, पुष्टि र अद्यावधिक गरेका छैनन्। संस्थाले सदस्य जोखिम मूल्यांकन, वर्गीकरण र अद्यावधिक नगरेका कारण विभागले कडाइ गरेको हो। संस्थाले कार्यान्वयन अधिकारीको जिम्मेवारी तोक्नुपर्छ।

पशुपति सहकारीलाई कारवाही 

सहकारी विभाग स्रोतका अनुसार निर्देशिका पालना नगर्ने ललितपुरको पशुपति सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभलाई  कारवाही गरेको छ । पशुपति सहकारीलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण कसुर गरेको आरोपमा विभागले १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ। 

विभागका अनुसार सो सहकारीमा शंकास्पद कारोबार भएको सुचनाको अनुगमन गर्दा दोषी पाइएको हो । सो संस्थालाई लिखितरुपमा सचेत गराउँदासमेत अटेरी गरेका कारण विभागले १० लाख जरिवाना गर्ने  निर्णय गरेको बताइएको छ । 

गम्भीर समस्या, उदाशीन ब्यबहार 

आर्थिक वर्षको सुरुवात मै बजारमा तरलता अभाव देखिंदा कतै सहकारीमा कालो धनको रुपमा त पैसा थुप्रिएको छैन भन्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशिका कार्यान्वयन हुन नसक्दा सहकारी क्षेत्रमा गैरकानुनी, कालो धन लुकाउन प्रयोग भएको अर्थविद्‍हरुको पनि आशंका छ । त्यो बारे निष्कर्षमा पुग्न हजारौंको संख्यामा रहेका सहकारी माथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, गत आर्थिक वर्षमा १५ वटा सहकारीको सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी अनुगमन गरेको बिभाग चालू आर्थिक वर्षमा २० वटा सहकारीमा मात्र  अनुगमन गर्ने योजनामा छ। 

नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी बिषयमा यदि गम्भीर बनेन भने सन् २०२१ सकिएसंगै संयुक्त राष्ट्रसंघको कालो सुचिमा पर्ने अवस्था छ । तर, सहकारी विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले सम्झौता नै गरेर काम गर्दा समेत अझैसम्म सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय अनुशासन कायम हुन सकेको छैन।

त्यसो त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केहि वर्ष अघि नै केहि ठुला बडा र ब्यापारीले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी सहकारीमा लुकाएको आशंकामा  सहकारीमा छानबिन थालेको थियो तर पछि त्यो त्यसै सेलायो । सहकारी विभागबाट ठूला कारोबार गर्ने सहकारीहरूको फाइल मगाएर छानबिन अघि बढाइए संगै यो क्षेत्रमा आर्थिक अनुशासन कायम हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।