काठमाडौं, वैशाख १९ । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा तथा एटीएम काउन्टर अपांगतामैत्री बनाउन निर्देशन दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अहिले पनि नेपालका ९५ प्रतिशत बैंक शाखाहरू अपांगतामैत्री छैनन् । 

मुख्य सचिवले अध्यक्षता गर्ने अपांगता भएका नागरिकहरुप्रति सबै खालका भेदभाव अन्त्य गर्नेसम्बन्धी उच्चस्तरीय संयन्त्रले आधा दशक अघि नै अर्थ मन्त्रालयमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई  बैंक शाखा र एटीएम काउन्टरसहितका अपांगतामैत्री संरचना बनाउन र  अपांगतामैत्री सेवाप्रवाह बनाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । 

सरकारले वृद्धभत्ता, अपांग भत्ताजस्ता सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरु बैंकमार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था त गरेको छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाहरु अपांगतामैत्री हुन नसकेका कारण जेष्ठ नागरिक र अपांग भत्ता लिन जानबाट बन्चित हुनु परेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको मुख्य कार्यालय र उसका शाखा कार्यालयसमेत अपांगतामैत्री छैनन् । तत्कालीन गभर्नरहरु डा. युवराज खतिवडा, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, विजयनाथ भट्टराईले बैंकहरुलाई कम्तीमा एउटा शाखा वा काउन्टर अपांगतामैत्री बनाउन निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

पहिला त दृष्टि गुमाएका व्यक्तिले नोट सहज रुपमा चिन्न सक्ने ब्रेल सकेंतसम्म राखिएको थिएन । उच्चस्तरीय संयन्त्रले सबै दरका नोटहरूमा ब्रेल संकेत राख्न निर्देशन दिएकोमा केही समय अगाडिमात्र  सय रुपैयाँ दरका नोटमा समेत ब्रेल संकेत थपिएको छ । वृद्धवृद्धालाई बैंकमा भत्ता लिन जाऊ भन्न सक्ने अर्थ मन्त्रालयले सोहीअनुसारको संरचना बनाउन निर्देशन दिन नसक्नु अर्को उदेकलाग्दो विषय बनेको छ । 

नेपालमा वृद्धावस्थाका कारण हुने अपांगताको अवस्थालाई अपांगता वा अशक्तताका रूपमा स्वीकार गरिएको छैन । अधिक लागत पर्ने, थप कर्मचारी खटाउनुपर्ने भएकाले विगतमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्ने जिम्मा लिएका केही वाणिज्य बैंकले अहिले यो काम रोकी नै सकेका छन् । यसबाट पनि बैंकहरुको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कस्तो रहेछ भन्ने सहज रुपमा बुझ्न सकिन्छ । 

काठमाडौं विश्वविद्यालयका इन्जिनियरिङका विद्यार्थीहरु गरेको एक अध्ययनअनुसार काठमाडौंमा मात्र आधा लाख बढी ह्वीलचेयर प्रयोगकर्ता बस्छन् र उनीहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङ, मनोरञ्जनलगायतका सबै किसिमका सेवा प्रयोगबाट वञ्चित छन् । उपत्यकाभित्रको त यस्तो अवस्था छ भने देशका अन्य जिल्लाको अवस्था कस्तो होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो सीआरआरका नाममा कहिलेकाहिँ अपांगतासम्बन्धी संघसंस्थालाई पुरानो कम्प्युटर वा केही थान बैंकका गन्जी, ह्विलचेयर, सेतो छडीजस्ता सामग्री बाँडेको भन्दै प्रचार प्रसार गर्छन् । तर, त्यसले मात्रै सीआरआरको धर्म नमिल्ने बिज्ञहरु बताउँछन् । अपांगता भएका व्यक्तिलाई गर्ने व्यवहारमा समेत परिवर्तन आएको छैन । बैंकका कर्मचारीले हेयको भावनाले हेर्ने गरेका छन् ।

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि उपत्यका बाहिर पनि केन्द्रित हुन थालेका छन् । आर्थिक गतिविधि जहाँ बढी हुन्छ, त्यही बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति बढ्दै गएको छ । गत माघसम्म १ सय ५७ बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये २८ वाणिज्य बैंक, ३३ विकास बैंक, २४ वित्तीय संस्था र ७२ लघु वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन् । ती वित्तीय संस्थाले मुलुकभर ७ हजार ७ सय ३१ वटा शाखामार्फत वित्तीय सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । 

तीमध्ये वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा भए पनि उनीहरुले शाखामार्फत आफ्नो व्यवसाय विस्तार उपत्यका बाहिर बढाएका छन् । लघुवित्तमार्फत पनि गाउँ गाउँमा आर्थिक गतिविधि बढ्दै गएको छ । तर, त्यहाँ पनि अपांगता मैत्री शाखा र एटीएम काउन्टर बन्न सकेका छैनन् ।