काठमाडौं । सरकारले प्रत्येक नेपालीको बैंक खाता कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाई अभियानात्मक रुपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ । वित्तीय पहुँच पुर्याउनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको सो अभियान गत चैतदेखि शुरु भएको छ । नेपाली नागरिकलाई वित्तीय पहुँच पु¥याउने र सहजरुपमा बैंकिङ सेवा दिन उक्त कार्यक्रमलाई अभियानात्मक रुपमा अगाडि बढाउन लागिएको हो । 

सङ्घीय संसद्मा आज प्रस्तुत भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बैंक खाता खोल्नेदेखि श्रमिकलाई दिइने पारिश्रमिकसमेत बैंक खातामार्फत् नै उपलब्ध गराउने नीति समावेश गरिएको छ । 

 
यस्तै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनमा संस्थागत सुशासन कायम गर्दै, स्थानीय कच्चापदार्थमा आधारित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने, मूल्य शृङ्खलामा आधारित उद्यमशील र उत्पादनशील संस्कृतिको विकास गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको मझौला तथा ठूला उद्योगसँग अग्र तथा पृष्ठसम्बन्ध कायम गर्ने विषय समावेश छ । 
 
द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सन्धिको पुनरावलोकन, सडक, जल तथा रेल्बे सम्झौतालाई समयानुकूल परिमार्जन र नयाँ सम्झौता गरी विश्व बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच वृद्धि गर्दै, काठमाडौँको चोभारमा निर्माण प्रारम्भ गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थलसहितको सुख्खा बन्दरगाह आगामी तीन वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याई व्यापार सहज बनाइने भएको छ । 

आगामी दुई वर्षभित्र रसुवाको टिमुरेमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने, स्वदेशी उत्पादनको उपभोगलाई प्रोत्साहित गरिने भएको छ । अनावश्यक, विलासी एवं स्वास्थ्यलाई नोक्सान प¥याउने वस्तु र सेवाको आयात निरुत्साहित गर्ने, आपूर्ति व्यवस्थालाई सरल, सुलभ र सहज बनाउने खाद्य तथा गैर खाद्य बजारमा स्वच्छ प्रतिष्पर्धा सुनिश्चित गर्न अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी बनाउने समेत सरकारको योजना छ । 

वर्तमान सरकार गठन भएपछि निर्माण शुरु गरिएको अमलेखगञ्ज–रक्सौल–मोतिहारी खण्डको पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट आगामी वर्षदेखि पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने व्यवस्था मिलाइएको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।