काठमाडौं ।  नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि लागेको आरोपका सम्बन्धमा छानविन गर्न गठित समितिले आफ्नो कार्य शुरु गरेको छ । डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठलाई वित्तीय क्षेत्रमा अराजकता निम्त्याउन सहयोग गरेको आरोप लागेपछि कार्तिक १८ गते राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले सञ्चालक समिति सदस्य श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा सदस्यहरु रामजी रेग्मी र सुबोधकुमार कर्ण सम्मिलित तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो  ।

उक्त समितिलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको थियो । त्यही अवधिभित्र आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी काम थालिएको समितिका एक सदस्यले बताए । उनका अनुसार डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि लागेका आरोप र उनले ती बिषयमा गरेका निर्णयको अध्ययन गरिँदै छ । त्यसपछि प्राप्त प्रमाणका आधारमा अन्य कुराको खोजी गरिने समितिका ती सदस्यले बताए ।

वित्तीय क्षेत्रमा अराजकता निम्त्याउने काममा उनले के कति सहयोग गरेका रहेछन् । त्यस बिषयमा समितिले अध्ययन र सोधखोज गर्ने भएको छ । श्रेष्ठलाई बैंकहरुको खराब कर्जा लुकाउन मद्दत गरेको, वित्तीय अनुशासन भत्काएको, एनसेलको लाभांश फिर्ताका लागि राष्ट्र बैंकबाट मद्दत गरेको जस्ता आरोप लगाइएको छ । 

ती आरोपका बिषयमा उनले गरेका निर्णयका बारेमा अध्ययन गरिने भएको छ । अध्ययन गर्दा उनी एक्लैले गरेको वा उनलाई सहयोग गर्ने काममा अन्य कर्मचारीको पनि संलग्नता रहेको भन्ने बारेमा पनि अध्ययन गरिने भएको छ । यदी उनीसँगै अन्य कर्मचारी पनि दोषी ठहर गरिए ती कर्मचारीलाई पनि कारबाहीका लागि सिफारिस समितिले गर्ने भएको छ ।

कतिपयले उनीमाथि लागेको आरोपमा राजनीतिक रङ पनि मिसाइएको आरोप लगाएका छन् । उनलाई गभर्नर हुनबाट रोक्न पनि यस्तो आरोप लगाइएको हो भन्नेहरु पनि कमी नभएको बताइन्छ । ती विषयमा पनि समितिले अध्ययन गर्ने भएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्ले वित्तीय क्षेत्रको अनुशासन भत्काउन बल पुर्याएको भन्दै डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयपछि छानबिनका लागि केन्द्रीय बैंक सञ्चालक समितिले छानबिन समिति निर्माण गरेको थियो । त्यससँगै डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ निलम्बनमा परेका थिए । यद्यपि, उनले समितिसमक्ष सफाइ पेस गर्न पाउनेछन् । समितिले उनीसँग सोधेको स्पष्टीकरणमा पेस भएको उनको स्पष्टीकरण चित्त नबुझे उनलाई बर्खास्तीका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ । समितिको सिफारिसका आधारमा सरकारले उनलाई बर्खास्त गर्न सक्नेछ । 

श्रेष्ठमाथिका उजुरीका आधारमा सरकारले उनीमाथि छानबिन गराउने निर्णय गरेको थियो । गठित छानबिन समितिले मंसिर १८ भित्र प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्नुपर्ने छ । उक्त म्यादभित्र प्रतिवेदन दिन सक्ने योजनामा रहेको समितिका एक सदस्यले बताए । श्रेष्ठको डेपुटी गभर्नरको पदावधि करिव डेढ वर्ष बाँकी छ । छानबिनबाट उनी दोषी प्रमाणित भएमा सरकारले उनलाई बर्खास्त गरी गभर्नरको सिफारिशमा डेढ वर्षका लागि वर्तमान कार्यकारी निर्देशकहरुमध्येबाट एकजनालाई डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्न सक्नेछ ।