सोमबार, ०९ असार २०८२ Monday, 23 June, 2025
सोमबार, ०९ असार २०८२ Monday, 23 June, 2025
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव देखिएको तथा मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्ने समय नजिकै आइरहेको बेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीच छलफल भएको छ ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले मंगलबार विश्वासको मत लिने प्रस्ताव आज आइतबार प्रदेशसभामा दर्ता गराएका छन्। सोही अनुसार कात्तिक ३० अर्थात मंगलबार सदनबाट विश्वासको मत लिने तयारीका लागि आज...
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली पौरख र गौरवभित्र लुकेर बसेका कैयौँ प्रतिभालाई बाहिर ल्याई नेपालको अपार बौद्धिक क्षमतालाई विश्वसामु चिनाउनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको ३६औँ प्राज्ञसभाको उद्घाटनका अवसरमा प्रतिष्ठानका प्रमुख...
सरकारले गरिबको पक्षमा, विरामीको पक्षमा, दलितको पक्षमा, महिलाको पक्षमा, शहीद परिवारको पक्षमा, घाइते अपाङगता भएकाहरुको पक्षमा अभूतपूर्व काम गरेको भन्दै उनले ती कामहरुलाई पार्टी संगठन निर्माणमा उपयोग गर्न आग्रह गरे...
‘आइकाओ क्याटागोरी’ को पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण ठेक्का चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ्ग कम्पनी लिमिटेडले पाएको छ । करिब २ सय १६ मिलियन अमेरिकी डलर लागत रहेको आयोजना निर्माणको लागि २०१४...
श्रीलङ्काको हम्बनटोटाको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै चीनबाट आएको अत्यधिक कोषका आलोचकहरूले सोध्ने प्रश्नले निराशावादी बनाउँछ, "के चीनले आफ्नो 'ऋण-जाल' कूटनीतिले बंगलादेशलाई प्रलोभनमा पार्न खोजिरहेको छ?" ...
उनले गुठी सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवाला र सम्बद्ध निकायसँग छलफल गरेर समस्या समाधान हुने गरी अगाडी बढ्ने पनि बताए । छलफलमा गुठीसँग सम्बन्धित सरोकारवालहरुले गुठी सम्बन्धी बुझाइमा स्पष्ट हुनु...
बार पसिरमा विद्धान वकिलहरुले हातपात गर्ने, वकिलहरुले न्यायालय घेर्ने, बहस÷पैरवी बहिष्कार गर्ने, अदालत घेराबन्दी गर्ने, सेवा बन्द गराउनेजस्ता गलत काम भएका छन्, जनताका मुद्दा सुनुवाई गर्नुपर्दैन् ? एउटा प्रधानन्यायधाीशलाई कारबाही...
मोहीहरूको दिनचर्यामा व्यवधान उत्पन्न भएका छन् । गुठी संस्थानको अनुमति बेगर घर निर्माण गर्न नपाउने, धितो राख्न, बेचबेखन गर्न अनुमति लिनुपर्ने भएकाले किसानलाई जग्गाको मालिक बनाउने गरी नयाँ ऐन ल्याउन...
गैर आवासीय नेपालीहरुले नेपालको बैंकमा पैसा राख्न पाउने गरी केही नयाँ नीति बनाउने उनले बताए । उनले भने, 'निजी क्षेत्र बाँचेन भने सरकार पनि राम्रोसँग चल्न सक्दैन । उद्योग, व्यापार,...
सधैँ चर्किने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको समस्याको सबै भन्दा पहिलो समाधान भनेको सरकारले कस्ता खालका सार्वजनिक संस्था राख्ने/नराख्ने कुराको निर्णय गर्नु पर्छ । तर, विडम्बना पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि रोक्नुपर्ने माग सधैँ...
मुलुकको कानुन बनाउने प्रमुख जिम्मेवारी संसद्को भएता पनि नेपालमा भने ८० प्रतिशतभन्दा बढी कानुन अझै पनि कार्यपालिका मातहतका निकायले बनाउने गरेको पाइएको छ । ...
उनले कर हटाएर भएपनि सरकारले जनतालाई राहत दिनुपर्नेमा जोड दिए । अनेरास्ववियूका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले आयल निगमले मूल्यवृद्धि गरिरहँदा आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशकले पदमा बसिरहन नमिल्ने टिप्पणी गरे । मूल्यवृद्धि...
कार्यक्रममा बोल्दै अर्थविद डा अच्युत वाग्लेले भने हरेक पटक आयल निगमलाई नै राजनीति गर्ने थलो बनाउनुलाई नै ठूलो समस्याका रुपमा देखेको बताए । उनले भने, कर हटाउछौ भनेर सर्वसाधारणमाथि राजनीति...
जम्मकट्टेल यसअघि डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री थिए । माओवादी केन्द्रका एक सांसदका अनुसार प्रदेश सरकारले पूरक बजेट ल्याउने तयारी गरेकाले आर्थिक मन्त्रालय जम्मकट्टेल लिएका हुन् ।...
एमाले कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङ्ले महाधिवेशनमा लाग्ने खर्च पार्टी सङ्गठित सदस्यबाट न्यूनतम १०० रुपैयाँका दरले उठाइने जानकारी दिए । “महाधिवेशनमा लाग्ने खर्च यसपटक हामीले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताबाट उठाउने निर्णय...
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले १२औँ राष्ट्रिय जनगणना अभियानमा सहभागी हुनुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज तथ्याङ्क विभागका गणकहरू पुगेर प्रधानमन्त्रीको पारिवारिक तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको हो । ...
आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीहरुले बिहीबार सर्वोच्च अदालत परिसरमै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध चर्को नाराबाजी गरेका छन् । नाराबाजी गर्ने क्रममा प्रहरी र कानुन व्यावसायीको झडपमा प्रहरीको लठ्ठी प्रहारबाट बार महासचिव लिलामणि पौडेल...
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नेपाल र भारतबीच धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नका लागि शिव परिपथको विकास हुनु अपरिहार्य भएको बताएका छन् । भारत स्वतन्त्र भएको ७५औँ वर्षका अवसरमा...
एक परिवारलाई प्रश्नावली भर्नाका लागि औसतमा २० मिनेट समय लाग्ने बताइएको छ । यस क्रममा देशभरका छ हजार ७४३ वडाबाट आधारभूत आर्थिक, सामाजिक, सेवा, सुविधा, पूर्वाधार र विपद् अवस्थाको समेत...