महानगरिय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले २८ जेठदेखि कोटेश्वर–कलंकी सडकखण्डमा ‘लेजर स्पिड गन’मार्फत सवारीसाधनको गति मापन गर्दै आएको थियो । ...
विद्युत् प्राधिकरणले दुईवटा बृहत् जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना निर्माण प्रक्रिया थालेको छ। ...
लोकसेवा विज्ञापनमा पनि महिला, मधेसी, जनजातिमाथि अन्याय, संसद्को अवहेलना भएको भन्दै आन्दोलन चलिरहेको छ । त्यस्तै मानवअधिकार आयोगको अधिकार कटौती गर्न खोजेको र गुठी विधेयकमार्फत सरकारले संस्कृतिमाथि धावा बोलेको भन्दै...
आन्तरिक परीक्षामा अनुत्तीर्ण (अयोग्य) शिक्षकलाई सेवाबापत ८ अर्ब रुपैयाँ दिनुपर्ने भएको छ । बिदा हुने शिक्षकको व्यवस्थापनमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय जुटेको छ । ...
यसरी दर्ता विवाह गर्नेमा अधिकांश पुरुष विदेशी र युवती नेपाली छन् ...
काठमाडौं एनप्याब्सनका सहसचिव तथा गोकर्णेश्वर नगर एनप्याब्सनका अध्यक्ष बालकुमार गुरुङको निधनमा १ असार आइतबारका दिन काठमाडौंका सबै निजी विद्यालय बिदा गर्ने निर्णय गरेका छन् । आफूखुसी बिदा दिने प्याब्सन र एनप्याब्सनको...
कर्णाली प्रदेशका सरकारी विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी न्यून ज्यालामा काम गर्न बाध्य छन् । उनीहरुले महिनाभरी काम गरे वापत दुई हजार रुपैयाँ मात्रै पारिश्रमिक पाउने गर्छन् । ...
दलित बस्ति जोड्ने गाउँ ब्लकमा पर्ने बाटोको मुखैमा छिमेकीले दुई महिनाअघि लगाएको पर्खालका कारण दलित समुदाय समस्यामा परेका छन् । ...
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण सचिव गोपीनाथ मैनालीले सहकारी संघसंस्थाहरुलाई सहकारी ऐन र नियमावलीका व्यवस्था पालना गर्न निर्देशन दिएका छन् । ...
इन्टरनेट सेवा र त्यसमार्फत प्रवाहित हुने सामग्रीमाथि बन्देज लगाउन सक्ने गरी सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको सूचना प्रविधि व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक आपत्तिजनक प्रावधान नहटाई पारित गर्न लागिएको छ । ...
उच्च ब्याजदर नियन्त्रणका लागि भन्दै राष्ट्र बैंकले कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याज अन्तर (स्प्रेड) दरको सूत्र परिमार्जन गर्ने घोषणा गरे पनि लागू भएन । ...
सडक सञ्जाल नै व्यवस्थित नभएको कालिञ्चोक गाउँपालिकास्थित तामाकोसी नदीमा आठ करोड लागतमा आधुनिक आर्क डिजाइनको पुन बनाइएको छ । ...
अहिले अह्वान अनुसार निवेदन दिएका निर्माण कम्पनीहरूले पेस गरेका प्रस्तावहरुको मूल्याङ्न कार्य भइरहेको छ । ...
संविधानले समेत स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरे पनि ती अस्पतालबाट बिरामीले सरकारले तोकेका निःशुल्क औषधि पाउन सकेका छैनन् । ...
बीमा कम्पनीहरुलाई पूँजीवृद्धिको चराटो परेको छ । बीमा समितिले दिएको अन्तिम म्याद असार मसान्तसम्म भएकाले यी कम्पनीलाई पूँजी वृद्धिको चटारो भएको हो । ...
गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकदेखि राहदानी, शिक्षालगायतका विधेयकमा...
आगामी आर्गिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि सातवटै प्रदेशले आइतबार बजेट ल्याउँदै छन् । ...
राजधानीमा चलिरहेको आन्दोलनमा विधेयकले धर्म, संस्कृति र सभ्याता नै सिध्याउने भन्दै फिर्ता गर्नुपर्ने माग भइरहेको छ ।दाङको आन्दोलनले सामन्ती संरचनाबाट बनेका गुठीहरुको शोषण अन्त्य गर्ने भन्दै विधेयक जस्ताको तस्तै पारित...
‘डेंगु परीक्षण गरेबापत स्वास्थ्य संस्थाहरूले दुई हजारदेखि १३ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लिएको सूचना महाशाखामा आएको छ,’ उनले भने । साढे पाँच सय डेंगुका रोगी भेटिए पनि अहिलेसम्म कसैको मृत्यु नभएको उनले...
नेपालका अन्य राजनीतिक दलभित्र पनि नेतृत्वमै टाँसिरहन चाहने नेता धेरै छन् । कतिपयले एक दशकदेखि चार दशक लामो समयसम्म नेतृत्व हाँकेका छन् । ...