पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार साँझ सरकारले ल्याएको सुयुक्त सरकारको साझा न्युनतम कार्यक्रमबारे कटाक्ष गरेका छन् । उनले त्यसमा आफूले कांग्रेसको अनुहार नै नदेखिएको टिप्पणी गरे ।
उनले भने, ‘थाहा छ उहाँले डढेलो लगाउनु हुन्छ । तर, याद होस् एक दुई बाल्टीले त्यो आगो निभाएको कुरा ।’ त्यसैले त्यस्ता धम्किको हुनै अर्थ नरहेको उनले बताए । ...
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७’ स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उक्त विधेकलाई विचार गरियोस् भनी प्रस्तुत...
अर्थमन्त्री बने लगत्तै जनार्दन शर्माले श्वेतपत्र जारी गर्ने घोषणा गरेका थिए। त्यसको तत्कालै आलोचना भएको थियो। पछि धेरै अर्थशास्त्री र पूर्व अर्थमन्त्रीहरू समेतले अर्थमन्त्रीलाई श्वेतपत्र जारी भए विचार गर्नुपर्ने कुराहरू...
गत असार १६ गते कामपाले पहिलो चरणमा कर तिर्न आनाकानी गरेका २० ठूला करदाताको नाम सार्वजनिक गरेको थियो । यसपछि केही सम्पर्कमा आए । आउनेमध्ये केहीले पहिलो किस्तास्वरुप केही रकम...
आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विचाराधीन सबै विधेयक तीन महिनाभित्र पारित गर्ने कुराले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको महासङ्घले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। महासङ्घले पनि १४ वटा कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारको तीन...
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा वृद्धि भएको नयाँ तलबमान यही साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको...
सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकामा सांसद विकास कोषबाट प्राप्त भएको रु १५ लाख कागजी प्रतिवेदन मै सम्पन्न गरिएको जनगुनासो छ । वडा नं १ को किसनपुरस्थित सडक मर्मतका लागि निकासा भएको सो...
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थविदहरुको विज्ञतालाई अर्थमन्त्रालयसँग जोड्ने संयन्त्रको आवश्यकता औंल्याएका छन् । सोमवार नेपाल आर्थिक संघले अर्थमन्त्रीलाई संघको मानार्थ सदस्यता प्रदान गर्ने कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । ...
नेकपा (एमाले)को स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीको विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको छ । तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठान ललितपुरमा आज बसेको बैठकले विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको एमालेका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले जानकारी...
सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । गठबन्धनमा आबद्ध शीर्ष नेताहरुको उपस्थितिमा आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो । ...
लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायतका छिमेकी मुलुकहरूसँगको समाधान हुन बाँकी सीमा समस्याहरु कूटनीतिक माध्यममार्फत समाधान गर्ने । सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाका लागि सीमा चौकी बीओपीहरु वृद्धि गर्ने ।’ साथै उनले राष्ट्रिय सुरक्षा...
आज सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधान अनूरूप अधिकार सम्पन्न बनाउदै लगिने उल्लेख छ । यसअघि कार्यदलले स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन पहल गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो ।
बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘लोकसेवा आयोग विधेयक, २०७५ लाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट लोकसेवा विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव कानून, न्याय तथा...
सदस्य चक्रप्रसाद स्नेहीले छिमेकी भारतले नेपालसँग ‘रोटी र बेटी’को सम्बन्ध भनिए पनि यसअनुसारको व्यवहार नभएको बताए । सदस्य खेमकुमार विकले प्रतिनिधिसभा दुई पटकसम्म विघटन हुनुले जनताको सार्वभौम थलोमाथि आक्रमण भएको...
सरकार सञ्चालनका लागि सत्तारुढ गठबन्धनको कार्यदलले तयार गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र कार्यविधि प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिइएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत सत्तारुढ दलका शीर्ष...
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जनताको पसिनाको थोपा थोपाबाट संकलन भएको राजश्वको न्यायपूर्ण वितरण हुने गरी नीति बनाउन निर्देशन दिएका छन् । शुक्रवार मन्त्रालयमा आयोजित राजश्व सचिव रामशरण पुडासैनीको विदाई समारोहलाई सम्बोधन...
नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले यथाशक्य चाँडो सरकारलाई पूर्णता दिनुपर्ने बताएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्री महतले यस्तो बताएका...
नेटवर्कका प्रतिनिधिले सार्वजनिक स्थलहरू अपाङ्गमैत्री नभएको, तीन पाङ्ग्रे सवारी साधन आयातमा कर छुट, स्पाइनल इन्ज्युरीका कारण अपाङ्गता भएकाहरुको लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री सहज रुपले उपलब्ध हुनुपर्नेलगायतका माग राखेका थिए...
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा संचालित सार्वजनिक संस्थानहरुलाई नाफामा लैजाने गरी नीतिगत तथा कानुनी सुधारको तयारी गर्न निर्देशन दिएका छन् । बुधवार मन्त्रालयको वित्तीय व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाको...